बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलाक के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पत्नी नौकरानी नहीं होती, और पत्नी को ₹20,000 प्रतिमाह भरण-पोषण व आवास सहायता देने का निर्देश दिया।
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