नई दिल्ली: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें पार्टी के X (पहले ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए की थी।
यह याचिका अधिवक्ता नकुल गांधी ने एनजी लॉ चैंबर्स के माध्यम से दायर की है। मामले पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) से मिले इनपुट्स के आधार पर केंद्र सरकार ने CJP के X अकाउंट को ब्लॉक करने का फैसला लिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत X को अकाउंट रोकने (withhold) का निर्देश दिया।
पृष्ठभूमि
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ इसी महीने एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान के रूप में सामने आई थी। इस अभियान ने खासकर युवाओं के बीच सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की। बताया जा रहा है कि X पर इसके लाखों और इंस्टाग्राम पर 2.2 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं।
इस समूह की स्थापना अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले अभिजीत दिपके ने की थी। यह समूह बेरोजगारी, संस्थाओं की जवाबदेही और मीडिया की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर राजनीतिक व्यंग्य के जरिए अपनी बात रखता है।
बताया जाता है कि इस अभियान की शुरुआत 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई के बाद हुई। उस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेरोजगार युवा वकीलों के सोशल मीडिया और RTI एक्टिविज्म की ओर बढ़ने पर चिंता जताई थी।
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था:
“कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ सोशल मीडिया पर हैं, कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं।”
हालांकि बाद में CJI ने स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा था कि यह टिप्पणी उन लोगों के संदर्भ में थी जो फर्जी डिग्री और नकली योग्यताओं के जरिए पेशे में प्रवेश करते हैं।
मामले की मुख्य जानकारी
न्यायालय: दिल्ली हाई कोर्ट
मामला: राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत CJP के X अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती
याचिकाकर्ता: अभिजीत दिपके, संस्थापक – कॉकरोच जनता पार्टी
याचिकाकर्ता के वकील: नकुल गांधी, एनजी लॉ चैंबर्स
संबंधित कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A
आदेश जारी करने वाला विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
